संविधान संशोधन विधेयक पारित प्रक्रियामा संघीय संसद्का दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ गणना गर्ने र प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको एकमुस्ट दुईतिहाइ मतले संविधान संशोधन गर्न मिल्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नियमावलीमै रहेको ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने’ भन्ने नियम कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्चले तत्काललाई रोक लगाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ‘नियमावलीको नियम १४० (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भन्ने आदेश बुधबार जारी गरेको हो ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले बनाएको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकका पक्षमा दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगे सभामुखले प्रणाीणकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै, नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ (उपनियम १) र ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहने’ (उपनियम २) भन्ने उल्लेख छ ।
स्रोत : ईकान्तिपुर